Editorial
भारत के ड्रोन उद्योग का उदय !!
भारत सरकार ने घरेलू ड्रोन उद्योग को समर्थन देने के लिए कई उपाय किए हैं, जिससे देश में 2030 तक वैश्विक ड्रोन हब बनने की क्षमता है। ड्रोन का उपयोग कई तरह की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जा सकता है, जैसे लुभावने वीडियो कैप्चर करने से लेकर जीवन रक्षक दवाएं पहुंचाना।
Key takeaways
- भारत सरकार ने घरेलू ड्रोन उद्योग को समर्थन देने के लिए कई उपाय किए हैं, जिससे देश में 2030 तक वैश्विक ड्रोन हब बनने की क्षमता है।
- ड्रोन का उपयोग विमान भेदी लक्ष्य अभ्यास, खुफिया जानकारी एकत्र करने, निगरानी, भौगोलिक मानचित्रण, कीटनाशकों का छिड़काव, क्षेत्र सर्वेक्षण, पशुधन ट्रैकिंग और स्वचालित अंतिम-मील डिलीवरी के लिए किया जाता है।
- केंद्रीय बजट 2022-23 में 'किसान ड्रोन' के उपयोग और ड्रोन शक्ति योजना के तहत स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।
- भारत सरकार ने विदेशी निर्मित ड्रोन के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका उद्देश्य घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना है।
- सरकार ने ड्रोन और उनके घटकों के लिए प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव योजना को मंजूरी दी है, जिसके लिए 120 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
लुभावने वीडियो कैप्चर करने से लेकर जीवन रक्षक दवाएं पहुंचाने तक, ड्रोन कई तरह की गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। हम सब इसके साक्षी है। दुनिया भर में सरकारें और उद्योग थकाऊ, दोहराए जाने वाले या खतरनाक कार्यों को अंजाम देने के लिए आज ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं। नए जमाने के ड्रोन सुरक्षा, सटीकता और दक्षता का उन्नत स्तर प्रदान करते हैं। पिछले एक साल में, भारत सरकार ने घरेलू ड्रोन उद्योग को समर्थन देने के लिए कई उपाय किए हैं। नवाचार और सूचना प्रौद्योगिकी(innovation and information technology) में अपनी पारंपरिक ताकत के साथ, हमारे देश में 2030 तक वैश्विक ड्रोन हब बनने की क्षमता है!
इस लेख में, हम रोमांचक और क्रांतिकारी ड्रोन उद्योग को विस्तार से जानेंगे।
ड्रोन उद्योग
मानव रहित हवाई वाहन (unmanned aerial vehicle) या ड्रोन एक ऐसा विमान है, जो मानव पायलट के बिना संचालित होता है। वे दूर से नियंत्रित होते हैं और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग करके स्वायत्त रूप से उड़ भी सकते हैं। 1930 के दशक में, अंग्रेजों ने कई रेडियो-नियंत्रित विमानों का निर्माण किया जिनका उपयोग प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए लक्ष्य के रूप में किया गया था। तब से आज तक, ड्रोन तकनीक ने एक लंबा सफर तय किया है। वे इन दिनों सभी साइज़ और आकारों में आते हैं- जो हमारी हथेली के साइज़ से लेकर बड़े, ऊंची उड़ान वाले भी हो सकते है।
ड्रोन व्यापक रूप से दुनिया भर के सैन्य बलों से जुड़े हुए हैं। इसका उपयोग विमान भेदी लक्ष्य अभ्यास, खुफिया जानकारी एकत्र करने और निगरानी के लिए किया जाता है। सैन्य ड्रोन लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं और हथियार प्रणालियों को ले जा सकते हैं। वे थर्मल इमेजिंग, लेजर रेंज फाइंडर और यहां तक कि सर्जिकल स्ट्राइक करने के उपकरणों से लैस हैं।
सरकारी एजेंसियां ड्रोन का उपयोग भौगोलिक मानचित्रण और निगरानी (geographical mapping and surveillance) के लिए उन क्षेत्रों में करती हैं ,जहा पहुंचना आसान नहीं है। समय और लागत बचाने के लिए, किसान कीटनाशकों और खाद को पूर्व-निर्धारित मात्रा और पैटर्न में स्प्रे करने के लिए विशेष ड्रोन का उपयोग करते हैं। यह क्षेत्र सर्वेक्षण भी कर सकता है और पशुधन को ट्रैक कर सकता है। दूसरी ओर, हम देख सकते है कि कई लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स कंपनियां स्वचालित अंतिम-मील डिलीवरी के लिए ड्रोन का उपयोग करती हैं।
कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कोविड -19 हॉटस्पॉट और नियंत्रण क्षेत्रों की निगरानी के लिए उपयोग किए जाने वाले ड्रोन हमने अभी हाल ही में देखे है। इन सभी उपयोग-मामलों में, ड्रोन मानव श्रम की जगह लेते हैं और दक्षता में सुधार करते हैं। ड्रोन के उपयोग और क्षमता अनंत हैं!
ड्रोन उद्योग में सरकार का प्रोत्साहन!!
- केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ड्रोन तकनीक पर सरकार के फोकस के बारे में बात की। कृषि क्षेत्र में ‘किसान ड्रोन’ का उपयोग फसल आकलन, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किया जाएगा। केंद्र उन स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा देगा जो ड्रोन शक्ति योजना के तहत ड्रोन सेवाओं के विभिन्न अनुप्रयोगों पर काम करते हैं।
- इस महीने की शुरुआत में, भारत सरकार ने विदेशी निर्मित ड्रोन के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। अब, ड्रोन को केवल अनुसंधान और विकास (research & development), रक्षा और सुरक्षा के लिए उचित मंजूरी के बाद ही आयात किया जा सकता है। इस कदम का उद्देश्य ड्रोन के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना और वाणिज्यिक आयात से सुरक्षा प्रदान करना है।
- सितंबर 2021 में, केंद्र ने ड्रोन और उनके घटकों के लिए प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (Production-Linked Incentive ) योजना को मंजूरी दी। सरकार ने इस योजना के लिए 120 करोड़ रुपये (तीन वित्तीय वर्षों में फैले) को अलग रखा है। यदि वे इस योजना का लाभ उठाते हैं, तो ड्रोन और आवश्यक घटकों के निर्माताओं को 20% तक का प्रोत्साहन मिलेगा।
- पिछले साल, केंद्र ने अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने और भारत को ड्रोन हब बनाने के लिए उदारीकृत ड्रोन नियम स्थापित किए। इसने कई समय लेने वाली अनुमति और अनुमोदन प्रक्रियाओं को समाप्त कर दिया। अब, माइक्रो और नैनो ड्रोन के गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए रिमोट पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, ड्रोन पर 500 किलोग्राम तक के पेलोड की अनुमति है। सरकार कार्गो डिलीवरी के लिए ड्रोन कॉरिडोर भी विकसित करेगी।
आगे का रास्ता
भारत में ड्रोन बाजार तेजी से विकसित हो रहा है। नए नियमों और प्रोत्साहन योजनाओं के परिणामस्वरूप, ड्रोन निर्माण उद्योग अगले तीन वर्षों में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रत्यक्ष निवेश देख सकता है। सरकार को उम्मीद है, कि उद्योग ~10,000 प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगा। भारत भर में पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं के लिए भी ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।
कई बड़े खिलाड़ी अब इस उभरते बाजार के एक हिस्से को सुरक्षित करने के लिए होड़ में शामिल हैं। रिपोर्टों के अनुसार, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Reliance Industries Ltd) ने बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप, एस्टेरिया एयरोस्पेस के माध्यम से ड्रोन तकनीक विकसित करने के लिए अपनी जगह निर्धारित की हैं। इस बीच, इन्फो एज ने स्काईलार्क ड्रोन में अपने निवेश के माध्यम से इस क्षेत्र में प्रवेश किया है, जो एक वैश्विक ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक स्टार्टअप विकासशील बुनियादी ढांचा है। Zomato ने TechEagle का अधिग्रहण किया है, जो लंबी दूरी की, हाई-स्पीड डिलीवरी ड्रोन समाधानों का अग्रणी निर्माता है।
पारस एयरोस्पेस यूएवी प्रौद्योगिकी के विकास में प्रत्यक्ष भागीदारी के लिए प्रसिद्ध है। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज की सहायक कंपनी ने भारत में ड्रोन लाने के लिए यूरोप स्थित FIXAR और Nurjana Tech के साथ साझेदारी की है। दूसरी ओर, ज़ेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने एंटी-ड्रोन तकनीक विकसित की है और हैवी-लिफ्ट लॉजिस्टिक्स ड्रोन पर काम कर रही है।
उच्च मांग के कारण, अगले दशक में भारत का ड्रोन बाजार आसानी से बहु-अरब डॉलर का उद्योग बन सकता है। इस क्षेत्र पर कड़ी नजर रखने का समय आ गया है! भारत के ड्रोन उद्योग पर आपके क्या विचार हैं? हमें मार्केटफीड ऐप के कमेंट सेक्शन में बताएं।
Frequently asked questions
ड्रोन क्या है?
ड्रोन एक मानव रहित हवाई वाहन (unmanned aerial vehicle) है, जो मानव पायलट के बिना संचालित होता है और दूर से नियंत्रित होता है या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग करके स्वायत्त रूप से उड़ सकता है।
भारत सरकार ने ड्रोन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं?
भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2022-23 में 'किसान ड्रोन' के उपयोग पर जोर दिया, ड्रोन शक्ति योजना के तहत स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया, विदेशी निर्मित ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाया, और ड्रोन व उनके घटकों के लिए प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव योजना को मंजूरी दी।
भारत में ड्रोन उद्योग का भविष्य कैसा है?
भारत में ड्रोन बाजार तेजी से विकसित हो रहा है और नए नियमों व प्रोत्साहन योजनाओं के परिणामस्वरूप अगले तीन वर्षों में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रत्यक्ष निवेश और ~10,000 प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद है, जिससे यह अगले दशक में बहु-अरब डॉलर का उद्योग बन सकता है।
Written by
Cherian VargheseRelated reads
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